स्कूल के कायाकल्प के नाम पर 275 करोड़ की लूट — कौन लूट रहा है बच्चों का भविष्य?*

— संतोष राज पांडेय

बिहार में शिक्षा को लेकर जब भी कोई बड़ी योजना आती है, तो उम्मीद जगती है कि अब गांव के स्कूलों की सूरत बदलेगी। अब बच्चों को टूटी छत के नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। अब बरसात में क्लास में पानी नहीं टपकेगा। अब बेटियों को शौचालय के लिए खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि योजनाओं के नाम पर कागजों में स्कूल चमक जाते हैं और जमीन पर स्कूल वैसे ही रह जाते हैं।

आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वह सिर्फ एक योजना की गड़बड़ी नहीं है, यह बिहार के लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। स्कूल के कायाकल्प के नाम पर 275 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही जा रही है। 275 करोड़! सोचिए, इतनी बड़ी राशि से कितने स्कूलों की असली तस्वीर बदल सकती थी। कितने स्कूलों में नई क्लास, नई लैब, नई लाइब्रेरी, साफ शौचालय, पीने का साफ पानी और खेल का मैदान बन सकता था। लेकिन हो क्या रहा है?

जमीन से जो खबरें आ रही हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। ठेकेदार सीधे स्कूल के हेडमास्टर के पास पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं — “पचास हजार पर दस्तखत करिए, स्कूल के बाहर का रंग-रोगन कर देंगे।” बस! यही है कायाकल्प। बाहर से दो बाल्टी पेंट पोत दो, एक बोर्ड लगा दो, दो फोटो खींच लो और फाइल में लिख दो — स्कूल का कायाकल्प हो गया।

और जो हेडमास्टर इस खेल में शामिल होने से इनकार करता है, जो ईमानदारी से कहता है कि मैं गलत बिल पर दस्तखत नहीं करूंगा, उसे शिक्षा पदाधिकारी निलंबित करने की धमकी दे रहा है। यानी ईमानदार होना ही अब सबसे बड़ा अपराध हो गया है। जो चुपचाप दस्तखत कर दे, वह सुरक्षित है। जो सवाल पूछे, वह निलंबन की लिस्ट में है।

यह कैसी व्यवस्था बन गई है, जहां भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है और ईमानदारी को सजा?

सवाल यह है कि 275 करोड़ रुपये आखिर गए कहां? अगर हर स्कूल पर ईमानदारी से काम होता तो आज बिहार का कोई स्कूल जर्जर नहीं दिखता। लेकिन आप किसी भी गांव में चले जाइए। किसी भी प्रखंड के स्कूल को देख लीजिए। कहीं छत से प्लास्टर झड़ रहा है, कहीं खिड़की का शीशा टूटा है, कहीं बेंच-डेस्क टूटी पड़ी है, कहीं शौचालय में ताला लगा है या शौचालय ही नहीं है। कहीं ब्लैकबोर्ड पर लिखने लायक जगह नहीं बची। कहीं बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो फिर यह कायाकल्प हुआ कहां?

दरअसल, यह कायाकल्प कागजों में हुआ है। फाइलों में हुआ है। फोटो में हुआ है। ठेकेदारों के बिल में हुआ है। अधिकारियों की रिपोर्ट में हुआ है। बस जमीन पर नहीं हुआ।

यह एक सुनियोजित लूट का तरीका बन गया है। ऊपर से योजना आती है। नीचे तक पैसा पहुंचने से पहले ही उसका बंटवारा तय हो जाता है। किसको कितना मिलेगा, किसकी जेब में कितना जाएगा, यह पहले से तय होता है। हेडमास्टर को सिर्फ एक मोहरा बनाया जाता है। उससे कहा जाता है — दस्तखत करो, वरना निलंबित हो जाओगे। कई हेडमास्टर डर के मारे दस्तखत कर देते हैं। कुछ हिम्मत करके मना करते हैं, तो उन्हें धमकाया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है, उनकी जांच बैठा दी जाती है।

क्या यही है शिक्षा व्यवस्था? क्या यही है सुशासन? क्या बच्चों के नाम पर आए पैसे को इस तरह लूटना अपराध नहीं है?

हम यह नहीं कहते कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। बिहार में आज भी ऐसे कई ईमानदार शिक्षा पदाधिकारी, ऐसे कई समर्पित हेडमास्टर और शिक्षक हैं जो अपनी जेब से पैसे लगाकर स्कूल को संवार रहे हैं। जो बच्चों को अपना बच्चा समझकर पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे ईमानदार लोगों को जब सिस्टम ही डराने लगे, तो समझ लीजिए कि सिस्टम में दीमक लग गई है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लूट का जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार अकेले यह नहीं कर सकता। उसे किसी का संरक्षण चाहिए। उसे किसी अधिकारी का आशीर्वाद चाहिए। बिना मिलीभगत के कोई ठेकेदार हेडमास्टर के पास जाकर पचास हजार पर दस्तखत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि ऊपर से नीचे तक एक चेन बनी हुई है। और इस चेन को तोड़ना जरूरी है।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने हाल के दिनों में कई मामलों में सख्त कार्रवाई की है। गोपालगंज में छात्राओं को बिना अनुमति घुमाने वाले शिक्षकों को निलंबित किया गया। यह अच्छी शुरुआत है। लेकिन अब इस 275 करोड़ के कायाकल्प घोटाले पर भी उसी तरह की सख्ती दिखानी होगी। सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा। इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।

हम मांग करते हैं —

1. कायाकल्प योजना के तहत खर्च हुए हर रुपये का ऑडिट हो। किस स्कूल में कितना पैसा आया, कितना काम हुआ, इसकी सूची सार्वजनिक की जाए।

2. हर स्कूल की पहले और बाद की फोटो, वीडियो और बिल को ऑनलाइन डाला जाए ताकि गांव के लोग खुद देख सकें कि काम हुआ है या सिर्फ रंग-रोगन हुआ है।

3. जिन हेडमास्टरों को दस्तखत के लिए धमकाया गया, उन्हें सुरक्षा दी जाए। उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो। धमकाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो।

4. ठेकेदारों की जांच हो। जिन ठेकेदारों ने बिना काम के बिल उठाया है, उन पर एफआईआर हो और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए।

5. गांव की शिक्षा समिति, मुखिया और अभिभावकों को इस जांच में शामिल किया जाए। क्योंकि स्कूल गांव का है, किसी अधिकारी की जागीर नहीं।

बिहार के बच्चे सिर्फ पेंट की हुई दीवार नहीं चाहते। वे अच्छी शिक्षा चाहते हैं। वे अच्छे शिक्षक चाहते हैं। वे साफ-सुथरा स्कूल चाहते हैं। वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां उनके नाम पर आया पैसा उन्हीं पर खर्च हो।

अगर आज हम चुप रहे, तो कल यही लूट और बड़ी हो जाएगी। आज 275 करोड़ है, कल 500 करोड़ होगा, परसों 1000 करोड़ होगा। और स्कूल वैसे ही रह जाएंगे।

इसलिए यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह उन लोगों को चेतावनी है जो बच्चों के भविष्य को लूट रहे हैं कि अब गांव जाग रहा है। अब हेडमास्टर डरने वाला नहीं है। अब मीडिया चुप रहने वाला नहीं है।

हम शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लें। एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाएं। दोषियों पर ऐसी कार्रवाई करें कि आने वाले समय में कोई ठेकेदार किसी हेडमास्टर के पास जाकर पचास हजार पर दस्तखत करने की हिम्मत न कर सके।

क्योंकि स्कूल की दीवार पर पेंट पोतना कायाकल्प नहीं है। कायाकल्प तब होगा जब स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कहेगा — “मेरा स्कूल सबसे अच्छा है।”

बच्चों का भविष्य लूटने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

— संतोष राज पांडेय

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