मस्क vs अंबानी: भारत का सबसे बड़ा अरबपति वार

संतोष राज पाण्डेय

बिहार से लेकर दिल्ली तक इस हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चित खबर है – दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को सीधे-सीधे “भारत का असली बॉस” और “प्राइम मिनिस्टर अंबानी” कह दिया। मामला सिर्फ ट्वीट का नहीं है, ये 1.9 बिलियन डॉलर के सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट के लिए आर-पार की लड़ाई है।

3 लेयर में समझिए पूरा लफड़ा

लेयर 1: स्पेक्ट्रम वार – झगड़े की असली जड़ (2024 से शुरू)
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम कैसे बांटा जाए, इस पर दोनों भिड़े।

अंबानी (Jio) की मांग थी: स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए। Jio ने अब तक एयरवेव नीलामी में $19 बिलियन लगाए हैं, तो नया खिलाड़ी मुफ्त में क्यों आए? अगर नीलामी होगी तो विदेशी कंपनी को भारी निवेश करना पड़ेगा।
मस्क (Starlink) की मांग थी: दुनिया में कहीं भी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलाम नहीं होता, ITU (UN की एजेंसी) के नियम के मुताबिक ये शेयर्ड स्पेक्ट्रम है, इसे प्रशासनिक तरीके से बांटा जाए।

मस्क ने तो यहां तक कह दिया था कि नीलामी करना “unprecedented” यानी अभूतपूर्व और गलत होगा।
भारत सरकार ने अंत में मस्क के पक्ष में फैसला दिया और Telecom Act 2023 के तहत प्रशासनिक आवंटन चुना। ये मस्क की पहली बड़ी जीत थी।

लेयर 2: 2026 का ताजा धमाका – Starlink भारत में क्यों नहीं लॉन्च हो पा रहा?

2025 में तो ऐसा लगा कि दुश्मनी खत्म। Jio और Airtel दोनों ने Starlink के साथ डिस्ट्रीब्यूशन डील साइन कर ली थी कि लाइसेंस मिलते ही उनके स्टोर पर Starlink किट बिकेगी।

लेकिन अक्टूबर 2026 तक Starlink को कमर्शियल लॉन्च की इजाजत नहीं मिली। मस्क का सब्र टूट गया:

8 अक्टूबर: मस्क ने कहा “कुछ oligarchs भारत में अपना monopolistic chokehold बनाए रखने के लिए Starlink को ब्लॉक कर रहे हैं।”
9 अक्टूबर: पूछा – “Is Ambani the real boss of India?”
10 अक्टूबर: सीधे अंबानी को टैग करके व्यंग्यात्मक खुला पत्र – “Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India… would you nonetheless consider allowing Starlink to compete?”

मस्क का तर्क है कि Starlink ग्रामीण भारत, स्कूलों और छोटे बिजनेस को इंटरनेट दे सकता है।

लेयर 3: सरकार और सच क्या है?

भारत के संचार मंत्रालय और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मस्क के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा – “हमारा फ्रेमवर्क fair and non-discriminatory है, ये आरोप baseless and misconceived हैं।” f3b7

सिंधिया ने कहा – “India does not allow a monopoly in any sector” और बताया कि तीनों कंपनियां एक ही स्टेज पर हैं:

Starlink (SpaceX)
Jio Satellite Communications (Jio + SES)
Eutelsat OneWeb (Airtel) b42d

तीनों को GMPCS लाइसेंस मिल गया है, लेकिन सभी सिक्योरिटी क्लीयरेंस और स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के लिए वेट कर रही हैं। सरकार के मुताबिक अंबानी की कंपनी भी उसी कतार में है, कोई भेदभाव नहीं।

देरी की असली वजह सिक्योरिटी है। 2024 में अंडमान में ड्रग्स केस और मणिपुर में आर्मी ऑपरेशन में Starlink डिवाइस मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने क्लीयरेंस रोक दिया था। साथ ही Starlink का ईरान में बिना लाइसेंस एक्टिव होने की रिपोर्ट भी जांच में है।

दूसरा फ्रंट – Tesla vs Reliance?
EV में भी अप्रत्यक्ष टक्कर है। भारत ने EV इम्पोर्ट ड्यूटी 70-100% से घटाकर 15% कर दी, जो सीधे Tesla को फायदा पहुंचाती है, जबकि घरेलू कंपनियां इसका विरोध कर रही थीं। Tesla ने भारत में 12 महीने में सिर्फ 699 गाड़ियां बेचीं क्योंकि Model Y की कीमत USA से लगभग दोगुनी हो गई।

निष्कर्ष:

ये पर्सनल लड़ाई नहीं, दो बिजनेस मॉडल की लड़ाई है। अंबानी टेरेस्ट्रियल टेलीकॉम के किंग हैं, मस्क आसमान से इंटरनेट देना चाहते हैं। सरकार बीच में बैलेंस बना रही है – एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरी तरफ लोकल टेलीकॉम की $19 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। मस्क का “PM अंबानी” वाला तंज इसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है।