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पटना
बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि संविदा कर्मियों को परमानेंट नहीं किया जाएगा। प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बिहार विधान परिषद के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट किया कि संविदा कर्मियों को स्थायी करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने सदन में न्यूनतम मजदूरी पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। बता दें कि बिहार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो समय-समय पर स्थायीकरण की मांग उठाते रहते हैं।
निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अगर राज्य में किसी को भी न्यूनतम मजदूरी से कम राशि मिल रही है, तो वे इसकी सूचना दें। सरकार इस संबंध में उचित कार्रवाई करेगी। इससे पहले विभागीय वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर दे रहे सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार के संबोधन के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉक आउट कर दिया।
सरकार के इस जवाब पर विपक्ष भी सहमत
बिहार विधान परिषद में बुधवार को पहली पाली की कार्यवाही के दौरान सदन में गजब वाकया देखने को मिला। सरकार के एक जवाब पर पक्ष और विपक्ष एक साथ सहमत हो गया। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने विधान परिषद में कहा कि विधायकों और एमएलसी को पटना में मकान बनाने के लिए जमीन देने पर सरकार विचार करेगी। इसके लिए सदन की कमेटी बनेगी, जिसके साथ मंत्री नियमित रूप से बैठक कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सौरभ कुमार एवं अन्य के ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री ने सदन में यह जवाब दिया।
