बीएलओ के मानदेय व पारिश्रमिक में चार हजार की वृद्धि

77 हजार बूथ लेवल अफसर होंगे लाभांवित

पटना। सरकार ने मतदाता सूची तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले बूथ लेवल अफसर (Bihar Booth Level Officer) के पारिश्रमिक और मानदेय में चार हजार रुपये की वृद्धि कर दी है। प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने भी स्वीकृति दे दी है। करीब 77 हजार से अधिक बीएलओ इससे लाभांवित होंगे।

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बीएलओ को पहली अप्रैल 2025 के प्रभाव से प्रति बीएलओ छह हजार मानदेय को बढ़ाकर नौ हजार प्रति वर्ष कर दिया गया है।

साथ ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान घरों के भ्रमण पर एक हजार प्रति वर्ष दिया जाएगा। प्रति बीएलो चार हजार अतिरिक्त सालाना मिलेगा। इस पर प्रति वर्ष 31.15 करोड़ खर्च होंगे।

कई और योजनाओं को मिली स्वीकृति

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। निवेश प्रोत्साहन के तहत मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में मेसर्स नेचुरल डेयर प्रा लिमिटेड, एथनाल डिविजन, पानापुर को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गई है।

अनमोल इंस्ट्रीज लिमिटेड, ठाकुरगंज, किशनगंज को वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है। इसके साथ ही बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनंदपुर, बिहटा की स्थापना के लिए नए भवन के निर्माण के लिए 76.69 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

बांका न्यायमंडल में उत्पाद न्यायालय, वी डब्लूडी कंप्लेक्स, पाक्सो न्यायलय,परिवार न्यायलय सह एडीआर भवन, जिला अभियोजन कार्यालय, डिजिटल कंप्यूटर रूप एवं अन्य निर्माण के लिए 31.01 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

बिहार कैबिनेट के अन्य निर्णय

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2025 स्वीकृत।

बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली स्वीकृत।

फार्मेसी संस्थानों में सृजित शैक्षणिक पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों को देय मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत।

एएनएम संवर्ग नियमावली 2018 और बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) संवर्ग नियमावली 2023 को निरस्त करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति।

नवादा जिला के रजौली अनुमंडलीय व्यावहार न्यायालय भवन एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवास निर्माण के लिए छह एकड़ जल संसाधन को हस्तांतरित।

आत्मा योजना के तहत प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर किसान सलाहकार समिति के गठन एवं दायित्व संबंधी अनुदेश की स्वीकृति।

2024-25 में पीएम पोषण योजना के तहत केंद्रांश मद की प्रत्याशी में राज्यांश मद से कुल 552.37 स्वीकृत।

गोदाम निर्माण के लिए कुल 30 करोड़ 89 लाख की स्वीकृति।

सिवान रेलवे स्टेशन से पंचरूखी रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉन्सिंग के निर्माण के लिए 92.16 करोड़ स्वीकृत।