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8th Pay Commission:
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद किस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर बिहार सरकार ने भी इसी फिटमेंट फेक्टर को लागू किया तो वहां के हर सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा सकेगी. इसे और आसान भाषा में कहें तो आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी 22 हजार रुपये है, तो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद ये न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा इसके महंगाई भत्ते का भी अहम रोल होगा.
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है. यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. बिहार के भी 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. बता दें कि सातवां वेतन आयोग आगामी 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा. केंद्र की मोदी सरकार उससे पहले ही आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकता है. आठवें वेतन आयोग से बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, आइए उसे जानते हैं. इसके आंकड़े आ चुके हैं कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी लगभग कितनी बढ़ जाएगी?
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बता दें कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण करेगा. इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. पिछले वेतन आयोग की तरह, इस बार भी कर्मचारियों की सैलरी में 25 फीसदी से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है. जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं. हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार इसे लागू करता है.
